समान काम समान वेतन के लिए मैदान में उतरी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका
समान काम समान वेतन के लिए मैदान में उतरी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका :–बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से आहत आंदोलन के मध्य नजर शुक्रवार से आंगनबाड़ी सेविका हुआ सहायिकाओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए आदि मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी थी
अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने के साथ ही बैठक से संबंध बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के कर्मियों ने अपनी पांच पुत्री मांगों को लेकर बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया धरना का नेतृत्व आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की महासचिव ने की आंगनवाड़ी सेविका वसई गांव ने बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ₹10000 सुनिश्चित करने की मांग की
हड़ताल के राजव्यापी आह्वान के मध्य नजर कई जिलों के सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपने पास छुट्टी मांगों के समर्थन में हड़ताल का हवन बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से किया है हड़ताल के पहले दिन शुक्रवार को कहीं धरना दिया गया तो कहीं प्रदर्शन किया गया लेकिन आंगनबाड़ी केदो के ताले नहीं खुले आंगनबाड़ी केदो के बंद रहने से बच्चों को पोषाहार नहीं मिला
हार्टली सेविका और सहायिकाओं की मांग है कि पिछले चुनाव में महागठबंधन ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में और चुनावी रैलियां के दौरान जो वादा किया था उसे सरकार पूरा करें इस संबंध में राज स्तरीय संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा राज्य के सीएम को भेजे पत्र में कहा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की घोषणा पत्र में सेविका और सहायिका के वेतन दुगुना करने का वादा किया गया था यह अब तक वादा पूरा नहीं किया गया सरकार ने संघ के किसी प्रतिनिधि मंडल से वार्ता तक नहीं यह भी कहा गया कि इस वर्ष आईसीडीएस के निदेशक और समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के आश्वासन के बाद संयुक्त संघर्ष समिति ने राजव्यापी प्रदर्शन स्थापित कर दिया था लेकिन उसके बाद भी वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला लिहाजा दिवस होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है
आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की यह है निम्नलिखित प्रमुख मांगे
केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मी का दर्जा मिले नंबर दो तत्काल सेविका को 25000 और सारिका को 18000 वेतन का भुगतान हो नंबर 3 बिहार सरकार 10000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के नंबर चार सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करते हुए बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान हो नंबर 5 योग्य सहायिका से सेविका बहाली में 10% बोनस अंक मिले नंबर 6 सभी पदों पर अभिलंब बहाली की जाए
