नीतीश केबिनेट ने शिक्षा विभाग सहित कुल 45 एजेंडो पर लगाई मोहर, नीतीश केबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा इतिहासिक फैसला, राज्य कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त मिलेगा वेतन
नीतीश केबिनेट ने शिक्षा विभाग सहित कुल 45 एजेंडो पर लगाई मोहर, नीतीश केबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा इतिहासिक फैसला, राज्य कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त मिलेगा वेतन
सरकारी कर्मचारियों को नीतीश केबिनेट ने दिया दुर्गा पूजा का तोहफा, कुल 45 एजेंडो पर नीतीश केबिनेट ने लगाई मोहर,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित 45 प्रस्ताव मंजूर किये गए. सचिवालय में इस बैठक में चौथे कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ की राशि के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है.
इसके साथ ही जिलों के राजपत्रित कर्मचारियों को हर साल वित्तीय वर्ष में एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा. वहीं, नालंदा में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी महिला के आयोजन की हरी झंडी दी गई है और इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है. वहीं, बिहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनाए जाने को मंजूरी दी गई है.
हालांकि, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में बिहार के शिक्षकों को अभी इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. लेकिन आइये हम जानते हैं कि बिहार कैबिनेट ने कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्णय स्वीकार किये हैं.
नीतीश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
बिहार विधानसभा के सदस्य बिहार विधान परिषद के सदस्य पूर्व सदस्य को चिकित्सा नियमावली में संशोधन कर दिया गया है उनको पहले से अधिक सहायता मिलेगी.
नालंदा में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी महिला का आयोजन होगा इसको लेकर के 10 करोड़ रुपये की मंजूरी नीतीश सरकारी की ओर से दी गई है.
औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी और सीएनजी उद्योग करने वाले औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत दी गई है. वैट के दरों को 20% से घटकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है.
पटना के बिहटा में 300 बेट का एक नया अस्पताल बनेगा.
चौथे कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.
खगड़िया न्यायालय में 32 करोड़ की लागत से एक नया भवन बनाया जाएगा.
पूर्णिया न्यायालय में भी 34 करोड़ की लागत से एक नया भवन बनेगा.
कटिहार में भी न्यायालय में एक नया भवन बनेगा.
वैशाली न्यायालय में भी एक नया भवन बनेगा.
छपरा न्यायालय में भी 44 करोड़ की लागत से नया भवन बनेगा.
ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विज्ञान संस्थान के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई.
बिहार सिविल सेवा न्याय पर शाखा प्रशिक्षण विभाग नियमावली 2024 को मंजूरी.
राकेश कुमार मुख्य अभियंता पटना भवन निर्माण विभाग को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया.
निगरानी विभाग में सीबीआई से सेवा प्राप्त पुलिस अधीक्षक को संविदा के आधार पर रखने को मंजूरी दी.
बिहार में मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को मंजूरी दी.
सिवान का चंछुआ और जगदीशपुर को नगर पंचायत में शामिल कर लिया गया.
मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक तरफ 12 करोड़ की लागत से नया केयर यूनिट बनाया जाएगा.
संजय कुमार सिंह मुख्य अभियंता को 1 साल के लिए संविदा के आधार पर नियोजन दिया गया.
सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक विभाग का आवासीय विद्यालय बनेगा.
बिहार के जिलों के राजपत्रित कर्मचारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा.
भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत बापू टावर के बापू टावर समिति का गठन को मंजूरी दी गई है.
2025 में बिहार सरकार के कार्यालय में नियोगिताबल एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा को मंजूरी.
