बिहार में शिक्षकों को स्कूल के पास ही मिलेगा आवास की सुविधा :–शिक्षा विभाग
बिहार में शिक्षकों को स्कूल के पास ही मिलेगा आवास की सुविधा :–शिक्षा विभाग
पंचायत से लेकर प्रखंड अनुमंडल व जिला मुख्यालय में अपार्टमेंट व मकान लीज पर लगा शिक्षा विभाग
सरकार का उद्देश्य नियत समय पर विद्यालय पहुंचे पहुंच सके शिक्षक
विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ेगी साथी अनुपस्थिति के कारण नामांकन रद्द करने की संख्या में भी होगी कमी
पढ़ाई के अलावा खेल व अन्य गतिविधियां संचालित करने में होगी आसानी बढ़ेगी विद्यार्थियों की सहभागिता
प्रखंड व पंचायत में भी सरकार को दीर्घकाल के लिए किराए पर भवन देकर लोग कर सकेंगे अतिरिक्त कमाई गांव के लोगों की बढ़ेगी आए
शिक्षकों को आवास भत्ते के तौर पर सरकार हर वर्ष 2500 करोड रुपए करती है भुगतान
मकान मालिक के खाते में सीधे किराया भेजेगा विभाग इच्छुक व्यक्ति 4 नवंबर तक करें आवेदन
शिक्षा विभाग ने जिला प्रखंडों एवं पंचायत मुख्यालय में ही शिक्षकों के रहने के लिए निजी मकान लीज पर लेने का निर्णय किया है ताकि शिक्षकों के आसपास की व्यवस्था उनके विद्यालयों के निकट की जा सके इसके पीछे शिक्षा विभाग का उद्देश्य है शिक्षक नियत समय पर नियमित अपने विद्यालय पहुंच सके शिक्षक नियमित होंगे तो विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति भी बढ़ेगी शिक्षक विद्यालय के निकट रहेंगे तो पढ़ाई के अलावा खेल व अन्य गतिविधियां संचालित करने में भी आसानी होगी विद्यार्थियों की सहभागिता भी बढ़ेगी
शिक्षा विभाग प्रशासन निदेशक के हस्ताक्षर से जारी पत्र में उल्लेख है कि शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33000 करोड रुपए खर्च करती है इसकी लगभग 8% राशि यानी 2500 करोड रुपए शिक्षकों को आवास भत्ता के लिए भुगतान करना पड़ता है अब भक्ति की बजाय उन्हें रहने के लिए फ्लैट या घर दिए जाएंगे शिक्षा विभाग दीर्घकाल की लिस्ट पर शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट में फ्लैट और ग्रामीण क्षेत्र में मकान लगा मकान मालिक या लीज करता को मासिक किराए की राशि सीधे उनके खाते में मिलेगी इससे प्रखंड व पंचायत स्तर पर भवन निर्माण में तेजी आएगी लोग दीर्घकाल के लिए सरकार को किराए पर भवन देकर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे
इच्छुक लोग शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर चार तक करें आवेदन
शिक्षा विभाग वैसे लोगों से संपर्क करेगा जो जिले प्रखंड और गांव में बहुमत जिले भवन उपलब्ध करा सकते हैं पहले से बने हुए मकान को भी शिक्षा विभाग किराए पर ले सकता है दूसरी ओर प्रस्ताव में शिक्षा विभाग वैसी रियल एस्टेट कंपनी से संपर्क करेगा जो जिला मुख्यालय अनुमंडल मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में बहु मंजिली भवन बना रहे हो जहां शिक्षकों के अवसान की व्यवस्था हो सके विभाग वैसे लोगों को भी आमंत्रित करेगा जो एक या दो वर्षों पर देने स्टेट कंपनी। विभाग की वेबसाइट स्टेट डॉट bihar.gov.in/ एजुकेशन बिहार पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं 4 नवंबर को शाम 5:00 बजे तक आवेदन किया जा सकते हैं इसके बाद इच्छुक व्यक्ति या कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ 8 नवंबर को गोष्ठी आयोजित की जाएगी इसमें वह इस प्रस्ताव पर अपने विचार दे सकते हैं या गोष्टी विभागीय स्तर पर पटना में की जाएगी
5 लाख शिक्षकों के अवसान की व्यवस्था का लक्ष्य रखा है शिक्षा विभाग ने
शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के 5 लाख शिक्षकों के अवसान की व्यवस्था का लक्ष्य रखा है बीएससी में एक लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है वहीं पूर्व से चार लाख शिक्षक कार्यरत हैं जो दूरस्थ प्रखंडों एवं गांव के विद्यालयों में पदस्थापित हैं विभाग के इस निर्णय से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है अभी तक राज्य सरकार के कई अन्य विभागों में कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा है शिक्षकों के लिए राज्य में पहली बार ऐसी व्यवस्था बिहार सरकार करने जा रही है जो काफी सराहनीय कदम है
