जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 4 फीसदी महंगाई भत्ते की होगी बढ़ोतरी , इतना रू प्रतिमाह वेतन में होगी बढ़ोतरी , इसका लाभ बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा 

जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 4 फीसदी महंगाई भत्ते की होगी बढ़ोतरी , इतना रू प्रतिमाह वेतन में होगी बढ़ोतरी , इसका लाभ बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा 

सरकार के कर्मियों और पेंशन को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। कर्मियों के महंगाई भत्ते और रिटायर्ड लोगों के महंगाई राहत भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय में डीए/डीआर 46 फीसदी की दर से मिल रहा है।

अगले माह तक इस भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर, पचास फीसदी के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू की रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों को आठवें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई उत्साहवर्धक जवाब नहीं मिला है।

पिछले साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ता यानी ‘डीए’ की दर 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गई थी। अब पहली जनवरी 2024 से सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 से 5 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 46 फीसदी है। जनवरी 2024 से जब इस दर में चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी, तो वह आंकड़ा 50 फीसदी या उसके पार हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार, इस भत्ते की बढ़ी हुई दरों की घोषणा, मार्च माह में करती है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा, आठवें वेतन आयोग का गठन करने के लिए सरकार से मांग की गई है।

138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ सूचकांक

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 0.3 अंकों की कमी दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.22 फीसदी की कमी रही है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.15 फीसदी की कमी दर्ज की गई थी। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन, आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी होता है।

0.45 बिंदु प्रतिशतता से प्रभावित हुआ बदलाव

सूचकांक में दर्ज कमी में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा है, जिसने कुल बदलाव को 0.45 बिंदु प्रतिशतता से प्रभावित किया है। सूचकांक में दर्ज कमी चावल, पोल्ट्री चिकन, सरसों का तेल, सेब, केला, फूलगोभी, बंदगोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फ्रेंच बीन, हरा धनिया, अदरक, प्याज, आलू, टमाटर, मटर, मूली व घरेलू बिजली प्रभार इत्यादि मदों की कीमतों में दर्ज गिरावट के कारण रही है। इसके विपरित मुख्यत: गेहूं, भैंस का दूध, ताजा मछली, बैंगन, ड्रम स्टिक, लहसुन, भिंडी, सफेद चीनी, तैयार भोजन, तंबाकू पत्ता, तैयार पान, रेडीमेड ट्राउजर पैंट्स, चमड़े के सैंडल/चप्पल/स्लिपर्स, इलेक्ट्रिक बैटरी, कर्मचारी राज्य बीमा योगदान, टूथपेस्ट/टूथ पाउडर, आटो रिक्शा/स्कूटर किराया व बस किराया इत्यादि ने सूचकांक में दर्ज कमी को नियंत्रित किया है।

33 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच रही कमी

केंद्र स्तर पर कोयंबटूर के सूचकांक में अधिकतम 4.7 अंक, जिसके पश्चात लुधियाना में 3.2 अंक की कमी रही है। अन्य छह केंद्रों पर 2 से 2.9 अंक, 18 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 33 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक के बीच कमी रही है। इसके विपरित, सोलापुर में अधिकतम 1.5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य 6 केंद्रों में 1 से 1.4 अंक तथा 19 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि रही है। शेष तीन केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे। दिसंबर 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 4.98 फीसदी तथा गत वर्ष के इसी माह के 5.50 फीसदी की तुलना में 4.91 फीसदी रहा है। खाद्य स्फीति दर पिछले माह के 7.95 फीसदी एवं एक वर्ष पूर्व इसी माह के 4.10 फीसदी की तुलना में 8.18 फीसदी रही है।

…तो हो जाएगी कर्मियों की सेलरी रिवाइज

पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है। इस साल जनवरी में भी डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सेलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बंपर खुशखबरी का अहसास होगा। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में ‘पे’ रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।

दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब ‘भारत पेंशनर समाज’ ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है।

भारत पेंशनर समाज’ (बीपीएस) के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया, 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि डीओपीटी की तरफ से कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के पदाधिकारियों को फोन पर बताया गया है कि सरकार के एजेंडे में अभी आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को सरकार देगी होली का तोहफा , 8000 रु से 27000 रु तक बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

7th Pay Commission DA Hike Update: एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेशनर्स के लिए अच्छी खबर है. सबकुछ ठीक रहा तो इस बार भी इनके वतन और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है.

श्रम मंत्रालय की ओर से जारी महंगाई के AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़े आ चुके हैं. जनवरी से जून तक के AICPI इंडेक्स से उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो इनको मिलने वाला मौजूद महंगाई भत्ता (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) में 46 से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.

8,000 से 27,000 तक का फायदा

अगर ऐसा होता है तो सैलरी में सालाना 8,000 रुपये से 27000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है. इससे केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा.

महंगाई भत्ते और राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अगर 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी (7th Pay Commission DA Hike) होती है तो 18,000 रुपए की बेसिक वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 720 रुपये प्रति महीने और 8,640 रुपए सालाना का इजाफा हो सकता है.

बेसिक सैलरी 18,000 रुपए प्रति महीना

बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 46 प्रतिशत के आधार पर अभी 8280 महंगाई भत्ता मिल रहा है. अगर इसमें इजाफा हुआ तो ये बढ़कर 50% होगा तो कर्मचारियों के हाथ में 9000 आएंगे. इसका मतलब साफ है कि सीधे हर महीने सैलरी में 720 बढ़ जाएंगे. जबकि पूरे साल में 8640 की बढ़ोत्तरी होगी.

न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर DA में बढ़ोतरी का गणित

बेसिक सैलरी 18,000 रुपए प्रति महीना
नया महंगाई भत्ता (50%) 9000 प्रति महीने
अबतक महंगाई भत्ता (46%) 8280 प्रति महीने
कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 9000-8280= 720 प्रति प्रति महीने
सालाना सैलरी में इजाफा 720X12= 8640 रुपए सालाना

जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये प्रति मंथ है उन्हें 2276 रुपये प्रति महीने और 27,312 रुपए सालाना का फायदा होने की उम्मीद है.

अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए पर DA में बढ़ोतरी का गणित

कर्मचारी की बेसिक सैलरी = 56,900 रुपए प्रति महीने
नया महंगाई भत्ता (50%) = 28,450 रुपए प्रति महीने
अबतक महंगाई भत्ता (46%) = 26,174 प्रति महीने
कितना महंगाई भत्ता बढ़ा = 26,174-23,898 = 2276 प्रति महीने
सालाना सैलरी में इजाफा = 2276X12= 27312 रुपए सालाना

1 जनवरी 2024 से होगा लागू, एरियर भी मिलेगा

बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा. ऐसे में इन्हें मार्च की बढ़ी हुई सैलरी के साथ-साथ जनवरी और फरवरी के महीने का एरियर भी मिल सकता है. हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. आधिकारिक ऐलान के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस बार डीए और डीआर में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है.

होली पर मिल सकता है तोहफा

केंद्र सरकार आमतौर पर होली से पहले मार्च महीने में महंगाई भत्ते में संशोधन यानी बढ़ोतरी का ऐलान करती है. इस साल होली 25 मार्च को है. ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें मार्च में बढ़ी हुई सैलरी के साथ-साथ जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी मिल जाएगा.