छात्रों व शिक्षकों के हित को देखते हुए शिक्षा विभाग के ACS डॉ एस शिद्धार्थ ने 10 दिनों के अंदर लगभग  के के पाठक का 10 आदेश को पलट दिए ,

छात्रों व शिक्षकों के हित को देखते हुए शिक्षा विभाग के ACS डॉ एस शिद्धार्थ ने 10 दिनों के अंदर लगभग  के के पाठक का 10 आदेश को पलट दिए ,

केके पाठक के अनेकों आदेशों से त्रस्त बिहार के विश्वविद्यालयों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश पर सभी 13 विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर लगी रोक हटा ली गई है और इसे अनलॉक करने का निर्देश दे दिया गया है.

शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने खाता संचालन को लेकर पत्र आदेश पत्र जारी कर दिया है. इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पीएल खाता सहित सभी खातों पर लगी रोक हटाई जाती है. इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के स्थगित वेतन को भी चालू करने का आदेश दे दिया गया है. इसके साथ ही कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन को भी चालू करने का आदेश दिया गया है.

बता दें कि 17 में के पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह फैसला किया गया है. इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी विश्वविद्यालयों के खातों के संचालक पर लोग रोक लगा रखी थी. इस कारण से पिछले 5 महीनों से इन खाते से किसी प्रकार के लेनदेन नहीं हो पा रहे थे. बता दें कि आज शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के साथ बैठक हुई जिसके बाद बयान देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अब विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग का किसी भी प्रकार का कोई तकरार नहीं है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसी महीने 4 महीने के वेतन और पेंशन की राशि जारी करेगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि बजे एरियर के भी इसी महीने राशि जारी हो जाएगी.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के साथ सकारात्मक बैठक हुई और इसमें विश्वविद्यालयों के भी फीडबैक लिए गए हैं. बहाली, सत्र, परीक्षा, रिसर्च और कोर्सेज को लेकर कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है. तीन सदस्यीय वाइस चांसलर की कमेटी इस पर काम करेगी. वहीं, राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालय में नोडल ऑफिसर की कल से ही तैनाती हो जाएगी, जो कि शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच सेतु का काम करेंगे.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी. अब तक 4500 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करती है इसलिए सभी विश्वविद्यालयों के फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा. इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार की बची राशि को भी सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है. राशि सरेंडर के बाद शिक्षा विभाग इस मुद्दे को लेकर भी समीक्षा करेगी कि किन विश्वविद्यालयों पर कितना और खर्च करना है. वहीं, शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों के फ्रिज खाते तत्काल अनलॉक कर दिए गए हैं और ऑडिट रिपोर्ट में सभी विश्वविद्यालयों को पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया गया है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा. एकेडमिक सेशन समय पर हो इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं. स्टूडेंट के मार्कशीट और टीसी में कोई परेशानी ना हो इसको भी देखना होगा. शिक्षा विभाग के कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज हुआ करेंगी. सभी विषय और स्तर को इसको लेकर दिशा-निर्देश दे दिया गया है. विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद वीसी ने भी इस पर सहमति जाता दी है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अब विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का विभाग का कोईतकरार नहीं है.