नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, नीतीश कैबिनेट की 38 प्रस्तावों पर मुहर, इस विभाग में 460 नए पदों को मिली मंजूरी
नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, नीतीश कैबिनेट की 38 प्रस्तावों पर मुहर, इस विभाग में 460 नए पदों को मिली मंजूरी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पदों के सृजन की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
इसके अलावा राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता होगी। साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। बैठक में पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के कारण कैबिनेट विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य कैबिनेट ने वाणिज्य कर विभाग में सृजित नए पदों के लिए कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण का भी निर्णय लिया गया है।
दूसरी ओर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य का लगभग 75 प्रतिशत राजस्व वाणिज्य कर विभाग द्वारा इकट्ठा किया जाता है। दरअसल, साल 2017 में नई टैक्स-प्रणाली के रूप में जीएसटी के आने से इस विभाग में अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए नए पदों का सृजन किया गया है। इस फैसले से बिहार में रोजगार का सृजन और व्यापारियों के लिए व्यापार करने की आसानी की अवधारणा के साथ ही कर प्रशासन की कार्यक्षमता सुदृढ़ होगी। यह बिहार के विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
एशिया कप हॉकी के लिए 24 करोड़
सूत्रों ने बताया कि नीतीश कैबिनेट ने महिला हॉकी की तर्ज पर राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी आयोजित करने के लिए 24 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। पुरुष हॉकी के साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने पर 4 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पटना निफ्ट में प्रेक्षागृह निर्माण पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह राशि भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दी है।
नीतीश कैबिनेट ने जहानाबाद और भागलपुर में पेय जलापूर्ति योजना के लिए राशि आवंटन को मंजूरी दी है। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं मानीटरिंग) संजय ओझा का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। विधि विभाग के प्रस्ताव पर दो जजों को बर्खास्त करने की स्वीकृति भी कैबिनेट से मिली है।
