देर शाम खत्म हुई नीतीश केबिनेट की बैठक , कुल 35 एजेंडा पर लगी मोहर ,
देर शाम खत्म हुई नीतीश केबिनेट की बैठक , कुल 35 एजेंडा पर लगी मोहर ,
पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं।
बिहार के 58 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला लिया गया है। जिन्हें मुफ्त अनाज मिल रहा है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
वही बिहार में 40 हजार 506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। वही 176 ओपी को थाना में बदलने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। वही विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब इंटर की पढ़ाई पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया है। बिहार में प्लस टू स्कूलों में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है।
इसका मतलब है कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना से वंचित थे, अब उन लोगों के लिए सरकार ने पांच लाख तक के बीमा का ऐलान कर दिया है. हालांकि, ऐसे लोगों का नाम राशन कार्ड में होना अनिवार्य है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ‘यह बिहार में एनडीए सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला है. बिहार सरकार अब एबी पीएम-जेएवाई यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी.’
सम्राट चौधरी ने क्या कहा
सम्राट चौधरी ने ने कहा, ‘वर्तमान में राज्य में लगभग 1.2 करोड़ लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा का लाभ उठा रहे थे.’ उन्होंने कहा, ‘अब लगभग 58 लाख लोगों को भी राज्य में कवर किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी हैं.’ उन्होंने कहा, ‘राज्य कैबिनेट के आज के फैसले के बाद अब राज्य में लगभग दो करोड़ लोग एबी पीएम-जेएवाई के तहत कवर होंगे.’
58 लाख परिवारों को होगा फायदा
इस कैबिनेट फैसले का मतलब है कि अब बिहार सरकार उन करीब 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगी, जो केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं. बिहार सरकार का यह फैसला उन गरीबों के लिए काफी अहम रखता है, जिनका राशन कार्ड में नाम तो है, मगर आयुष्मान भारत योजना में नहीं है. ऐसे गरीब लोगों को अपना इलाज करवाने में काफी दिक्कतें हो रही थीं. मगर अब नीतीश सरकार के इस फैसले से काफी राहत मिलेगी.
