बिहार के शिक्षकों की हुई बल्ले बल्ले , राज्य के 5 लाख शिक्षकों को नीतीश सरकार उपलब्ध करा रही उत्तम संसाधन से लैस आवासीय सुविधाए

बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है । बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार सरकार अब रहने के लिए एक शानदार आवास उपलब्ध कराएगी ।

शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि सरकार शिक्षकों के मकान किराया भत्ते पर करोड़ों रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है । इसीलिए शिक्षा विभाग में यह फैसला किया है कि दूर दराज के इलाकों में शिक्षकों को स्कूल के नजदीकी क्षेत्र में रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी ।

फिलहाल अभी बिहार सरकार ने एक विज्ञापन निकाला है जिसमें सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि दूर दराज इलाके के सभी विद्यालय पोषक क्षेत्र के अंतर्गत किराए के मकान का 2 वर्ष के लिए एग्रीमेंट किया जाए ।

इस मकान में नजदीकी विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के रहने की व्यवस्था की जाए ताकि शिक्षकों को विद्यालय आने-जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े साथ ही शिक्षा विभाग में यह भी कहा है कि जो राशि शिक्षकों को मकान किराया भत्ता के लिए दिया जाता है अब इस राशि से सरकार मकान मालिकों को किराया देगी इससे शिक्षकों को बहुत अधिक फायदा होगा ।

एक तो विद्यालय के अगल-बगल के क्षेत्र में बेहतर आवासीय व्यवस्था शिक्षकों को उपलब्ध हो जाएगी जिससे उन्हें अन्य तरह की कोई परेशानी नहीं होगी खासकर महिला महिलाओं के लिए सरकार ने इस तरह का सराहनीय कदम उठाया है ।

बता दें कि अभी बिहार सरकार ने बीएससी के द्वारा लगभग 120000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है 2 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री खुद से नाम नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर इसकी शुरुआत करेंगे ऐसे में दूसरे राज्यों से या दूसरे जिलों से आए शिक्षकों को दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आवासीय की व्यवस्था करना शराब सरकार के लिए एक सराहनीय काम है अब देखना यह है शिक्षा विभाग शिक्षकों के आवास की व्यवस्था के लिए कितना तत्पर है और कब तक शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराती है

बिहार में शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी ख़बर आ रही है कि बिहार सरकार अब शिक्षकों को आवास की सुविधा देने वाली है। जी हां, बिहार देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहां शिक्षकों को भी राज्य सरकार आवास की सुविधा प्रदान करेगी।

जानकारी के मुताबिक HRA के बदले अब शिक्षकों को आवास की सुविधा मिलेगी। नीतीश सरकार ने इस संबंध में एक विज्ञापन भी निकाला है। राज्य सरकार अब लीज पर मकान लेगी। मकान को लीज पर लेकर सरकार खुद उसका भुगतान करेगी। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने मकान मालिकों और रीयल स्टेट कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है।

नीतीश सरकार के इस फैसले से 5 लाख 20 हजार शिक्षकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गये विज्ञापन में ये कहा गया है कि हाल ही में 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित हुए हैं।

इन विद्यालय अध्यापकों को शीघ्र ही विभिन्न जिलों के दूरस्थ प्रखण्डों और गांवों में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा, जहां इनके रहने और आवासन की व्यवस्था हेतु विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में पूर्व से लगभग 4 लाख शिक्षक कार्यरत है, जो विभिन्न प्रखंड एवं गांवों के दूरस्थ स्थानों के विद्यालय में जाकर अध्यापन का काम करते हैं।

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