नीतीश केबिनेट हुई खत्म , कुल 29 एजेंडों पर नीतीश केबिनेट ने लगाई मोहर , नियोजित शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा
नीतीश केबिनेट हुई खत्म , कुल 29 एजेंडों पर नीतीश केबिनेट ने लगाई मोहर , नियोजित शिक्षकों को मिला राज्यकर्मी का दर्जा
मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 29 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है लेकिन पिछले दो हफ्तों से कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी है।
इससे पहले पांच दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी।
दरअसल, कैबिनेट की पिछली बैठक 5 दिसंबर को हुई थी। इसके बाद 12 और 19 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी थी। 12 दिसंबर को किसी कारण से कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी थी जबकि 19 दिसंबर को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे, इसलिए बिहार कैबिनेट बैठक नहीं हो सकी थी। आज 11:30 बजे से बैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसमे कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।
इससे पहले पांच दिसंबर को नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 23 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई थी। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दी थी। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई थी। सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा
मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां के लिए 400 बसों की स्वीकृति आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई थी। सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ी जो 15 वर्ष पुराने हैं, उन्हें निबंधित यान स्क्रेपिंग के माध्यम से स्क्रेपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई थी।
वहीं बिहार राज्य में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए, प्रो कबड्डी लीग की टीम पटना पाइरेट्स को स्पांसर करने के किये सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। ई गाड़ी खरीदने पर सरकार डेढ़ लाख तक की छूट देने का फैसला लिया था। दो पहिया वाहन पर टैक्स में छूट दी गई थी। 50 फीसदी टैक्स में राहत दी गई थी। इसके साथ ही साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई थी।
